1932 खतियान, सरना कोड, मॉब लिंचिंग, स्थानीय, नियोजन नीति पर फिर से लाएगी बिल सरकार

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कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ विधायक दल की एक उच्चस्तरीय बैठक की गई। जिसमें की मंत्री आलमगीर आलम द्वारा बताया गया की जितनी भी बिल हमने राजभवन राज्यपाल को भेजा है। सभी सदस्यों का कहना यही है कि उसे संशोधित कर फिर से हम राज्यपाल के पास भेजेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से जो भी सवाल खड़े किए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएंगे।

बता दे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी शाम को आज बैठक होनी है आवास पर और सभी मुद्दों को उठाने की बात करेंगे ओबीसी आरक्षण, मॉब लिंचिंग, सरना कोड, 1932 का खतियान, नियोजन नीति, इन सभी मुद्दों पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है।

सरकार गंभीर है यहां की जनता के हित को देखते हुए सारे बिल को पास किया गया है कांग्रेस के एजेंडा में एक एक विधायकों का यह मांग है चाहे राष्ट्रपति से भी मिलने की बात अगर होगी तो हम मिलेंगे विधानसभा मैं सभी गठबंधन दल धरना देने का भी काम करेंगे मणिपुर के मामले को लेकर ।

वही बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया की घटना काफी शर्मसार करने वाली है सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है अपराध पर लगाम लगाने के लिए घटना की पुनरावृति न हो इस पर हम विचार कर रहे हैं हम सभी विधायक अपनी सुरक्षा गार्ड भी देने के लिए तैयार है अगर जनता की सुरक्षा में लगाई जाए तो ले ले सरकार

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