केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया देने से इनकार करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी सांसदों से अपील की है. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि झारखंड के विकास के लिए यह बकाया राशि नितांत आवश्यक है।
आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है. 1.36 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी बकाया नहीं है. केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है. .गौरतलब है कि यह झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें वर्षों से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी बकाया है, जिसे वापस किया जाना चाहिए।
सीएम ने 24 सितंबर को पीएम को पत्र लिखा था
गौरतलब है कि इसी साल 24 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार झारखंड का 1.36 लाख रुपये का बकाया भुगतान करे. इस संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था. पत्र में कहा गया कि बकाया की यह राशि कोयला कंपनियों पर बकाया है. नियमानुसार कोयला कंपनियों को इसका भुगतान करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रही हैं.
विधानसभा चुनाव में झामुमो ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाया था. पूरे राज्य में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए, जिसमें केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये की मांग की गई. झामुमो का कहना रहा है कि अगर केंद्र सरकार यह पैसा देगी तो इसे झारखंड के गरीबों पर खर्च किया जायेगा. गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं का जाल बिछाया जाएगा।