झारखंड का बकाया पैसा को लेकर अब भाजपा और झामुमो बिल्कुल आमने-सामने है।
वैसे में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने तल्ख लहजे में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी है।
बताते चलें कि विनोद पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार यदि बकाया 1.36 लाख करोड रुपए जो कि अब बढ़कर 1.41 लाख करोड़ हो चुके हैं का भुगतान नहीं करती है तो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी।
झारखंड से एक भी खनिज दूसरे राज्यों को नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बकाए का हिसाब भी दे दिया गया है।
केंद्र इस राशि का भुगतान जल्द कर दे ताकि राज्य में विकास के अन्य काम भी हो सके उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम हक की पैसा मांग रहे हैं।
श्री पांडे ने कहा है कि झारखंड के हक का यह पैसा हैं और केंद्र सरकार कहती है कि कोई बकाया नहीं है कोई मजाक चल रहा है क्या ?
आश्चर्य तो तब होता है जब झारखंड से भाजपा के सांसद इस मामले में मौन रहते हैं यह राज्य के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है कि वह झारखंड की जनता को क्या समझते हैं।
श्री पांडे ने कहा है कि केंद्र को जल्द ही इस पर फैसला लेना होगा नहीं तो पार्टी अपने स्तर से फैसला ले लेगी श्री पांडे ने कहा है कि बाबूलाल कहते हैं कि हिसाब दे जबकि वर्ष 2022 से ही लगातार कभी केंद्र के कोयला मंत्री को तो कभी पीएम को पत्र लिखकर हिसाब दिया जा रहा है। हम सिर्फ हिसाब ही देते रहेंगे या उसके भुगतान पर भी विचार किया जाएगा।