सीपीआई (एम) राँची जिला कमिटी के तत्वावधान में राँची जिला मुख्यालय के समक्ष हजारों लोगों ने राज भवन के समक्ष प्रदर्शन कर राँची उपायुक्त को 20 सूत्री गांग पत्र सौंपा और बताया की अविलंब कारवाई हेतू इस मांग पत्र को सौंपा जा रहा है। अगर जल्द इस पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और भी लोग घर से बाहर निकाल कर सड़कों पर अपनी हक और आवाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
इस कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे जिला सचिव सुखनाथ लोहार ने अपनी 20 सूत्री मांगों को बताते हुए कहा कि आज हम 5000 की संख्या में आए हैं आने वाले दिनों में 50000 की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे।
निम्नलिखित माँगे यह है।
1 शहीद सुभाष मुण्डा के बाकी हत्यारों व साजिशकर्ताओं को अविलंब गिरफ्तार किया जाय और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सभी दोषियों को अधिकतम कड़ी सजा दी जाय।
- आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों व अन्य रैयतों / गरीबों की जमीन की भू-माफिया व अपराधी तत्वों द्वारा की जा रही अवैध लूट पर अविलंब रोक लगाई जाय।
3.बिगड़ती विधि व्यवस्था को दुरूस्त की जाय और हत्या जैसे बढ़ते अपराधों पर रोक लगाई जाय।
4 नवसृजित दलादिली टीओपी को दलादिली चौक के एकदम नजदीक में ही केन्द्रीय जगह पर स्थापित किया जाय ।
5 दलादिली हाट बाजार को दलादिली चौक से हटकर लगाना सुनिश्चित किया जाय।
6 जमीन के खतियान व पंजी के ऑनलाइन रिकार्ड की गलतियों को पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर सुधार की जाय और इस काम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाय।
7 जनवितरण प्रणाली के तहत सस्ते दर पर अनाज देने की बंद पड़ी योजना चालू किया जाय।
8 कारपोरेटपरस्त वन (संशोधन) कानून 2023 अविलंगर किया जाय। धनाधिकार कानून लागू कर आदिवासियों एवं अन्य वन निवासियों को उनके वास्तविक दखल के अनुसार वन भूमि का पट्टा दिया जाय। साथ ही केन्द्रीय कानून के अनुरूप ऐसा कानून सख्ती से लागू कर ग्राम सभा का अधिकार सुनिश्चित किया जाय।
9 वीर बुधु भगत, बिरसा मुण्डा सहित राज्य के सभी नायकों के स्मारक स्थलों को संरक्षित एवं विकसित किया जाय।
- राँची एयरपोर्ट के विस्थापितों को बगैर पुनर्वासित किए उनकी जबरन बेदखली पर रोक लगाई जाय। मामले के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए विस्थापितों की अधिग्रहित जमीन की नापी कराकर सीमांकन की जाय और विस्थापितों को 10-10 डिसमिल जमीन देकर पुनर्वासित किया जाय एवं सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।
- हुण्डरू व हेथू मौजा, राँची के रैयतों व सेना के जमीन विवाद को हल करने के लिए रैयतों को उनकी जमीन वापस की जाय।यदि सेना को उपरोक्त जमीन की जरूरत है तो सेना के कब्जे वाली जमीन का विधिवत अधिग्रहण किया जाय और रैयतों को उचित मुआवजा, नौकरी व पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाय ।।
12.तमाड़ सहित विभिन्न प्रखण्डों के कई गाँव में रैयतों की जमीन पर वन विभाग के जबरन अतिक्रमण पर रोक लगाई जाय और वन विभाग द्वारा रैयतों पर किये गये फर्जी मुकदमें को रद्द किया जाय। इसमें निम्नलिखित मामलों को प्राथमिकता दी जाय।
13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांके के प्रशासन द्वारा बिना जमीन अधिग्रहण रैयतों की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।
14 कांके आंचल अंतर्गत सुकुरहुटू मौजा के खाता नंबर 455 प्लॉट नंबर 6373 कुल रकबा 4.68 एकड़ इंदिरा आवास कॉलोनी की गैर मजूरा जमीन से 2.66 आकर जमीन के फर्जी का ज्ञात के आधार पर महादेव नायक के नाम से अभी हाल में खोली गई ऑनलाइन जमाबंदी को रद्द किया जाए।
15 कुर्ता थाना नंबर 83 केवट नंबर 3 कुल रकवा 14 से लेकर मुंदरी कुटकुट जमीन की अवैध हेरा फेरी पर रोक लगाकर मूल कोठी दरी को वापस कराई जाए।
16 तमाड़ अंचल पर अंतर्गत मौजा के खाता नंबर 915 प्लॉट नंबर 2 3 8 4 रकवा 1.87 देकर वर्ष 1970 में भूदान से प्राप्त पर कार्रवाई की जाय।
17 तमाड़ प्रखंड अंतर्गत गांव सुमन लुगड़ी के प्राथमिक विद्यालय को अभिलंब चालू किया जाए।
18 नामकुम अंचल के मौजा मल्टी थाना नंबर 332 खाता नंबर 20 के आदिवासी खाते की जमीन की अवैध हेरा फेरी पर रोक लगाई जाए।
19 बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रूट पर पथ निर्माण परियोजना को उसके मूल रूट के अनुसार अभिलंब कार्यान्वित कराई जाए।
20 कार्मिक विभाग झारखंड के पत्रांक 355 दिनांक 19 जनवरी 2006 के अनुसार स्थानीय जांच कर लोहार जनजाति के लोगों को सुगमता पूर्वक जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।