राज्य में तैनात 2500 सहायक पुलिस कर्मियों को 6 सितंबर के कैबिनेट में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है. बता दे की अवधि विस्तार के पूर्व पांच जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, दुमका, और गढ़वा ने अपने यहाँ तैनात सहायक पुलिस कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया था। लेकिन कैबिनेट का फैसला आने के बाद 4 जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, और दुमका ने सहायक पुलिस कर्मियों को वापस रख लिया है।
वही बता दे की गढ़वा जिला सहित एक दो अन्य जिलों ने सहायक पुलिस कर्मियों को अब तक वापस नहीं रखा है सहायक पुलिस कर्मियों ने सरकार से मांग की है कि गढ़वा सहित अन्य जिलों की सहायक पुलिस कर्मियों को शीघ्र रखने का आदेश दिया जाए सहायक पुलिस कर्मियों का कहना है कि वह लोग 5 साल से 10 हजार के वेतन पर कम कर रहे हैं उसके अलावा उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाता, यह वेतन दैनिक वेतन भोगी से भी काम है उसके अलावा उन्हें कोई भत्ता या सुविधा नहीं दी जाती जिससे परिवार चलाना भी अब मुश्किल हो रहा है।
सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें सरकार की ओर से मूलभूत सुविधा चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त दी जाए वही 2500 सहायक पुलिस की बहाली 2017 में पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा की गई थी।