झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार अब तक लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक को मांग पत्र दिया जा चुका है, इसके लिए तमाम नेतृत्वकर्ता/ सहायक अध्यापक अध्यापिका बधाई के पात्र हैं।
जिस भी माननीय मंत्री माननीय विधायक को अब तक मांग पत्र नहीं दिया गया है यह निश्चित रूप से 2 दिन के अंदर दिया जाना आवश्यक है ताकि विधानसभा की मानसून सत्र में सहायक अध्यापकों के मुद्दे को लेकर सरकार के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को पूरी तरह से पक्ष विपक्ष के द्वारा घेरा जा सके।
13 जुलाई को राज्य कमिटी के बैठक के बाद 14 जुलाई को अखबार में जिस तरह से प्रमुखता से यह खबर छापी गई इससे सरकार/ के मंत्री /अधिकारी के कान खड़े हो गए, विशेष रूप से मांग की पूर्ति नहीं होने पर 15 नवंबर 2025 राज्य स्थापना दिवस पर काला झंडा दिखाने को लेकर एक तरफ जहां सरकार की बदनामी हो रही है वही सत्ता पक्ष के अंदर घबराहट भी है, जिसकी हलचल दिखाई दे रही है।
सहायक अध्यापकों के मांग-समान काम का समान वेतन ,अनुकंपा, सेवा अवधि 62 वर्ष, 2000 बर्खास्त सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की गूंज:-
विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के विधायक के द्वारा उठाए गए सवालों की गूंज जब राज्य के मुख्यमंत्री/ शिक्षा मंत्री एवं राज्य अधिकारी के कानों तक पहुंचेगी तो सरकार का चेहरा बेनकाब होगा , वहीं आगामी 5 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को लेकर भी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री सत्ता पक्ष के अन्य मंत्री एवं अधिकारी बेचैन है इसकी सूचना प्राप्त हो रही है। सरकार के इस बेचैनी को और ज्यादा बेचैन कर देना है।
इसीलिए तमाम जिला अध्यक्ष जिला सचिव प्रखंड कमेटी तमाम सहायक अध्यापक अध्यापिका से अनुरोध होगा कि विधानसभा घेराव की तैयारी के साथ-साथ मुख्यमंत्री आवास के घेराव कार्यक्रम की तैयारी में लगे रहे एकजुट रहे एवं प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार हमला करते रहे।
इस बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वेतनमान के समतुल्य मानदेय भुगतान , अनुकंपा, सेवा अवधि 62 वर्ष पर सरकार के साथ लिखित समझौता नहीं होगा
विनोद बिहारी महतो विनोद तिवारी संजय दुबे ऋषिकेश पाठक , दिलशाद अंसारी सिंटू सिंह विकास कुमार चौधरी सुमन कुमार निरंजन दे सुशील पांडे भागवत तिवारी बेलाल अहमद नरोत्तम सिंह मुंडा मोहम्मद शकील वीरेंद्र राय बैजनाथ महतो।