कुर्मियों को एसटी में शामिल होने को लेकर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ तौर से कह दिया कि केंद्र सरकार के पास किसी भी प्रकार की फाइल या मामले लंबित नहीं है।
यह पूरी तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर करता है इस पर राज्य की सरकार जवाब दे सोचे, राजनीतिक फायदे के लिए यह विवाद उत्पन्न किया गया है।