रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार से जुड़े माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान माननीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र के माध्यम से केस से संबंधित आवश्यक कागजात तीन दिनों में जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगले सप्ताह में की जाएगी।
बता दें कि, मामले को लेकर सुनील महतो द्वारा याचिका दायर की गई है, और याचिका में यह आरोप लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने परिवार वालों के नाम पर नियम कई अनदेखी कर कई माइनिंग लीज का आवंटन किया गया हैं।