झारखंड सरकार को एक बार फिर केंद्र से झटका लगा है. पिछले साल की तुलना में इस साल झारखंड को केंद्र से जीएसटी मुआवजे के तौर पर सिर्फ 165.63 करोड़ रुपये मिले हैं. जबकि 2023 में झारखंड सरकार को जीएसटी मुआवजे के तौर पर 2064.63 करोड़ रुपये मिले थे. इस हिसाब से झारखंड सरकार को पिछले साल की तुलना में करीब 1900 करोड़ रुपये कम मिले।
इसके साथ ही वैट से राजस्व वसूली में भी झारखंड सरकार पिछड़ गयी. झारखंड सरकार ने वैट से 8700 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार को वैट से 6938.20 करोड़ रुपये ही राजस्व मिल सका. जबकि 2023 में झारखंड सरकार को वैट से 6285.80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. इसके अनुसार वैट में राजस्व संग्रहण की वृद्धि 10.38 प्रतिशत रही।
राज्य सरकार के जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ सिर्फ 12.28 फीसदी रही. 2023 में राज्य सरकार को जीएसटी से 7506.07 करोड़ रुपये मिले थे. जबकि साल 2024 में जीएसटी से 8427.97 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. जबकि जीएसटी से राजस्व वसूली का लक्ष्य 10 हजार करोड़ रुपये था।