PESA कानून को झारखंड में लागू करने के लिए इससे संबंधित नियमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जायेगा और कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी. वहीं, पंचायती राज विभाग ने इस नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है, गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसकी समीक्षा करेंगे. नियमों का मसौदा उनके सामने रखा जाएगा
पहले इस प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव लिये जाते थे. इसमें प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का निराकरण करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। इस नियमावली में ग्राम सभाओं को अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है.
.