शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर दें- प्रमुख सचिव

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शहरी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद, रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने शुक्रवार को समाहरणालय में बैठक की. बैठक में शहरी क्षेत्र की उन हाउसिंग सोसायटियों में, जहां 300 से अधिक मतदाता हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सोसायटी के अंदर ही नया मतदान केंद्र बनाने पर चर्चा की गयी. बैठक में सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, भारत निर्वाचन आयोग के प्रशाखा पदाधिकारी ललित मोहन, एएसओ, भारत निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी अनीश, झारखंड निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी गीता चौबे, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, भूमि उप समाहर्ता उपस्थित थेसुधार मुकेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन एवं चुनाव से जुड़े संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
प्रमुख सचिव अरविंद आनंद ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जितना प्रभावी और त्रुटिरहित होगा, मतदान प्रतिशत उतना ही बेहतर होगा. शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर दें, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े. उन्होंने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को मतदाता सूची के कार्यक्रम, घर-घर सत्यापन, डिजिटलीकरण, पुराने लेमिनेटेड मतदाता पहचान पत्रों का नवीनीकरण, पहचान पत्रों का वितरण, मतदान केंद्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं, की स्थिति के बारे में जानकारी दी. का निस्तारणसार्वजनिक शिकायतें.उन्होंने आवश्यक निर्देश लेते हुए उन्हें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण से संबंधित सभी प्रकार के लंबित आवेदनों को मिशन मोड में निष्पादित किया जाना चाहिए


रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त समीक्षा कार्यक्रम में प्राप्त निर्देशों के आलोक में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में पालन किये जाने वाले सभी दिशा-निर्देशों को लेकर अभी से सारी तैयारी करना आवश्यक होगाडीसी ने युवाओं, दिव्यांगों, महिलाओं एवं पीवीटीजी श्रेणियों को मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाकर समावेशी मतदाता सूची बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए बीएलओ एवं मतदाताओं के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

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