नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है बता दे की कैबिनेट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी 26 जून को दे दी थी. लेकिन दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी आयोग का गठन नहीं हो पाया है. ऐसे में 2023 में निकाय चुनाव होना संभव नहीं लग रहा है।
वहीं अगले साल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है. ऐसे में निकाय चुनाव लंबा टल सकता है।
ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का पद न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित है। बताया जाता है कि सरकार को इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है. इसलिए सरकार अब आयोग के गठन के नियम बदलने पर विचार कर रही है. न्यायिक पदाधिकारी की जगह सामाजिक-राजनीतिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति को भी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है. अगर अगले एक-दो महीने में आयोग का गठन हो भी जाता है, तब भी आयोग को ओबीसी का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा. फिर सरकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करते हुए चुनाव कराने पर विचार करेगी।