रांची: सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एफएफपी बिल्डिंग में अबुआ दिशोम बजट 2026–27 को लेकर राज्य के बैंकर्स के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस अवसर पर वित्त, ग्रामीण विकास एवं अन्य संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के बैंकर्स सरकार के तीसरे संसाधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कमजोर एवं वंचित वर्गों के आर्थिक उत्थान में बैंकर्स सरकार के साथ मिलकर प्रभावी योगदान दे सकते हैं। बैंकर्स द्वारा दिए गए सभी उपयोगी सुझावों को आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा।
🔹 राज्य स्थापना के रजत वर्ष में प्रस्तुत होगा यूनिक बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि अबुआ दिशोम बजट 2026–27 राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा, इसलिए यह बजट विशेष और ऐतिहासिक होगा। यह बजट झारखंड के अपने संसाधनों पर आधारित, मजबूत, जनहितकारी और अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा।
🔹 नारी सशक्तिकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मंइयाँ सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकर्स के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया और तेज की जा सकती है।
🔹 बैंकों से 100 गांव गोद लेने का आह्वान
बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकर्स से अपील की कि वे राज्य के गांवों को गोद लेकर महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के बैंक कम से कम 100 गांवों को गोद लेने पर सहमत हुए, जिससे महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
🔹 अबुआ दिशोम बजट ऐप से मिल रहा जन सुझाव
बैठक में यह भी बताया गया कि अबुआ दिशोम बजट ऐप के माध्यम से अब तक 1550 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें बजट निर्माण प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल किया जा रहा है।
बजट पूर्व गोष्ठी में अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग अमरेंद्र प्रताप सिंह, सचिव (व्यय) वित्त विभाग अबू इमरान, सचिव (वाणिज्य) अमित कुमार, वित्त विशेषज्ञ हरिद्वार दयाल, विशेष सचिव वित्त संदीप सिंह सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित कई सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।