रांची: हेमंत सरकार ने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों व अन्य गैर आदिवासी वर्गों को उनके अधिकार देने के लिए योजना का किया लॉन्च।
राज्य सरकार ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन के सभाकर में महत्वाकांक्षी योजना अबुआ बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। CM के निर्देश पर पहली बार व्यापक अभियान के तहत आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वाले अन्य सभी लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि, गांधी जयंती पर राज्य की 30 हजार से अधिक ग्राम सभाओं ने भाग लेकर जल, जंगल व जमीन तथा इसके संसाधनों की रक्षा के लिए समर्पित और संगठित प्रयास करने के लिए शपथ ली थी।
तो आइए जानते है, किन्हें मिलेगा वनपट्टा-
वन अधिकार एक्ट, 2006 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए बीते 3 से 18 अक्टूबर तक ग्राम, अनुमंडल व जिलास्तर पर बनाधिकार समिति का पुनर्गठन किया गया।अबुआ बीर दिशोम अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु मोबाइल एप्लीकेशन व वेबसाइट भी बनायी गयी है। जिसके मदद से आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। मौके पर कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव सीएम वंदना डाडेल,विभागीय सचिव राजीव अरुण एक्का आदि उपस्तिथ थे।