झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, झारखंड सरकार द्वारा विगत 08,10,24 को संपन्न कैबिनेट के इस निर्णय जिसमे सेवा शर्तों में विसंगति समाधान के लिए कमिटी बनाई जाएगी। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग महासंघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार से किया है। वर्ष 2016 में ही सातवा वेतन आयोग की सिफारिश जिसमे कई संवर्गो का वेतनमान ,भत्ते की सुधार की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा कई तिथियों में सुधार की गई,परंतु आज तक झारखंड में केंद्र के अनुरूप हू बहु सभी संवर्गो को वेतनमान, भत्ते, अन्य सुविधाएं नही दी जा रही है, वेतनमान, भत्ते ,एसीपी की सुधार के लिए पूर्व में भी कमिटी बनाई गई थी,आज तक कोई सुधार नहीं हुई। 8/,9,वर्षो से महासंघ कई संवर्गो का वेतनमान केंद्र के अनुरूप हू बहु देने की मांग करते रहा, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन झारखंड सरकार से महासंघ को उम्मीद थी की सरकार वेतनमान / भत्ते,/एसीपी को देने की घोषणा किया जाता,परंतु किमिटी बनाने की घोषणा कर महासंघ को घोर निराशा हुई है, राज्य कर्मियो के प्रति न्याय संगत निर्णय यही होता की राज्य सरकार मांगो को जो केंद्र के अनुरूप अनुशंसित है उसे तत्काल देने की घोषणा की जाती । विदित है सरकार के अधीन कुछ मुठ्ठी भर संवर्ग के लोग बिना कमिटी के ही वे लोग अपना सुधार राज्य सरकार से करा लेने में सफल रहे,परंतु क्षेत्रीय कर्मचारियों को मांगो को लेकर राज्य सरकार द्वारा केवल पीत पत्र/ पत्र देकर उम्मीद कायम की जाती रही है। कार्मिक विभाग में एक वर्ष से पीत पत्र पर आज तक कारवाई लंबित हैं,हाल में ही , माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वरीय आप्त सचिव,श्री सुनील श्रीवास्तव द्वारा भी दिनांक 25,09,24 को पुनः सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार, को 21 सूत्री मांगो पर कारवाई हेतु पत्र भेजी गई है इसके साथ ही सचिव सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार,,प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग , झारखंड सरकार, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार , उपायुक्त जामताड़ा,को लंबित मांगों पर कारवाई हेतु पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन झारखंड सरकार के निदेशानुसार भेजी गई है।महासंघ उम्मीद जताई है कि माननीय मुख्यमंत्री,झारखंड सरकार द्वारा आगामी कैबिनेट की बैठक जो संभवत दिनांक 14 ,10 , 24को होगी उक्त बैठक में सरकार के अधीन कार्यरत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग/ निरीक्षक संवर्ग / पर्यवेक्षक संवर्ग को संशोधित वेतनमान 6500रु देने, ग्रेड पे 4600 रु देने , तथा एसीपी 8000- 13500 ग्रेड पे 5400 देने की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही JSLPS में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानव संसाधन नियमावली लेवल 7 में जोड़ने, ऑफिस बॉय/ ऑफिस अटेंडेंट जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है उन्हे भारत सरकार द्वारा संशोधित मजदूरी 738 रु दिया जाय, इन कर्मियो को स्थाई समायोजन किया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर को एकमुश्त मानदेय 34,800 रु राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में दिया जाए। पंचायत सचिव संवर्ग को 2400 रु ग्रेड पे दिया जाय। एमपीडब्ल्यू कर्मचारी को स्थाई समायोजन किया जाए ।एल5 एल6 के वेतन पुन संरचना की जाए। आजीविका सीआरपी संवर्ग को 25000 मानदेय देने, सभी कर्मियो केंद्र के अनुरूप परिवहन भत्ता,शिक्षण भत्ता ,नही दी गई हैं,देने की कृपा की जाए। जनसेवक संवर्ग को उचित मांगो को लागू की जाय। सभी संविदा कर्मियो/ अनुबंध कर्मियो तथा सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई समायोजन करने की कृपा की जाए। इनकी सेवा 60 वर्ष की गारंटी की जैसी। राज्य में कार्यरत सभी संविदा कर्मी,अनुबंध कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की कृपा की जाए।महासंघ के 21सूत्री मांगों को अविलंब लागू की जाय। महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष देव नारायण सिंह मुंडा, संरक्षक गणेश प्रसाद सिंह, सम्मानित अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल,सचिव मन्नू प्रसाद तिवारी,उपाध्यक्ष सुरेश हाजरा,घर भरन राम, गणेश राम, करन गुप्ता, पंकज कुमार श्याम लाल पासवान, भरत उराव, रिंकू कुमार, ,रिजवान आलम, सनातन कुमार,रीना सिंह, अमरेंद्र कुमार, पवन कुमार, तोफिक आलम, मंगल हेंब्रम, अनिल कुमार, अशोक कुमार, बिनोद कुमार, आशिर्वाद महतो कौशल प्रसाद सिन्हा, अखिलेश कुमार अम्बाष्ट ,तब्बासु नाज, दुर्गेश चंद्रवंशी, सोनी कुमारी , शिवानी कुमारी आदि ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, झारखंड सरकार जिनपर महासंघ को पूरी ,उम्मीद भरोसा है की वे राज्यकर्मियों की उचित मांगो पर आगामी कैबिनेट की बैठक में लागू करने की कृपा करेंगे।
