मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ले ली है शनिवार को ED ने चौथा समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था लेकिन ईडी कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ED की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है. इसके साथ ही याचिका में ED की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट का रूख करने का निर्देश दिया था।
इसी बीच सुबह से ही ED ऑफिस के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थीं ईडी ऑफिस के सामने बैरिकेडिंग लगाई गई थीं और सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थीं। बता दें आज ( शनिवार) सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था सीएम ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं इस पर संशय बरकरार था ।
बताते चलें कि CM हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट में जाने को कहा था। जिसके बाद सीएम ने याचिका वापस ले ली 22 सितंबर की शाम सीएम ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सीएम के इस कदम के बाद संभावना जताई जा रही है, कि आज भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं।उनकी ओर से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मामले में सुनवाई होने के बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे।
अब तक 4 समन भेज चुका है ED
बता दे कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम को चौथी बार समन भेजा है ईडी ने पहली बार 14 अगस्त को सीएम को बुलाया था. उसके बाद दूसरी बार 24 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया गया. इससे पहले ही सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी थी. जिसके बाद ईडी ने तीसरी बार समन जारी कर उन्हें 9 सितंबर को बुलाया. तब यह कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इस पर ईडी ने चौथी बार समन जारी किया और 23 सिंतबर को आने के लिए कहा।
RC 25/23 ECIRमें किया गया है समन:
बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आरसी – 25/23 (ईसीआईआर) में समन किया है. इससे पहले 17 नवंबर 2022 को ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी. इस दौरान ईडी ने उनसे पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल किये थे. साथ ही हेमंत सोरेन से संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी थी. उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी।
इन रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की:
ED ने जमीन घोटाले की जांच दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की थी सेना के कब्जे वाली जमीन मामले की जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था कि फर्जी नाम-पता के आधार पर सेना की जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. रांची नगर निगम ने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी ईडी ने उसी प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज कर जांच की शुरूवात की थी।