स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो vs झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय मे जस्टिस आनंदा सेन के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान चुनाव सरकार के ओर से मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी उपस्थित हुए, सरकार की ओर से महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन जी ने पक्ष रखा और प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा, सरकार द्वारा न्यायालय में फिर ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव कराएंगे की बात रखी जिसपर न्यायालय ने असहमति जताते हुए सरकार को तुरंत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया और सरकार को न्यायालय ने कहा कि कई स्थानों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है यह बहुत गंभीर विषय हैं इसलिए कोर्ट ने तीन महीने में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया।
इस पर मुख्य सचिव व सरकार ने सहमति जताई, सरकार द्वारा न्यायालय को बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा नया 5 जनवरी से पुनः प्रकाशित वोटर लिस्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है जिससे चुनाव कराने में दिक्कत आ सकती है,इस पर न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते फिर से सुनवाई का आदेश दिया ।
वही अगर ट्रिपल टेस्ट की बात करें तो झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण देने की पात्रता के निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 जिलों में पूरी कर ली गई है यह जानकारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने दी है।
उन्होंने बताया कि जिलों में नामित मॉडल पदाधिकारी और मास्टर प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों द्वारा जातीय का डोर टू डोर सर्वे कार्य 15 जनवरी तक 15 जिलों में पूर्ण कर लिया गया है।
6 जिलों चतरा,रामगढ़, दुमका, देवघर, सरायकेला खरसावां एवं गढ़वा में 90 से 95% कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम में 70% सर्वे हो चुका है जिन जिलों के प्रपत्र एक में जाति सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है उन जिलों के संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने का एक सप्ताह का समय दिया गया है।
श्री मेहता ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सभी जिलों के नामित नोडल अधिकारियों से लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। सभी जिलों से प्रपत्र एक से प्रपत्र 5 तक का कार्य पूरा होने एवं आपत्ति व सुझाव का कार्य संपन्न होने के बाद विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी प्रपत्रों की समीक्षा की जाएगी इसके बाद एक आयोग एक विश्लेषण रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।
इन जिलों में हो चुके हैं ट्रिपल टेस्ट का सर्वे धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, पलामू, लातेहार, खूंटी।