रांची के जलस्रोतों की सुरक्षा और रांची के तीन डैमों की सफाई और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को बड़ा तालाब की सफाई में अब तक हुए खर्च का ब्योरा कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने निगम से पूछा है कि बड़ा तालाब की सफाई की क्या योजना है. हाईकोर्ट ने बड़ा तालाब में फैली गंदगी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तालाब गंदा होने से आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब बड़ा तालाब और हरमू नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये, तो इसकी ठीक से सफाई क्यों नहीं की गयी? इस संबंध में झारखंड सिविल सोसायटी की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. सिविल सोसायटी की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने पक्ष रखा. अब कोर्ट इस जनहित याचिका पर बुधवार को दोबारा सुनवाई करेगा।
