झारखंड में पेसा नियमावली लागू होना ऐतिहासिक: मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में दिया बड़ा बयान

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चाईबासा (झारखंड): पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुईरा, चाईबासा स्थित टीआरटीसी (Tribal Research & Training Centre) में संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने झारखंड और ओडिशा के नव नियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों से संवाद किया।


इस दौरान मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली (PESA Rules) का लागू होना एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी प्रमुखता से उठाया गया था और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने का वादा किया था।


मंत्री ने कहा कि अब जब पेसा नियमावली लागू हो चुकी है, तो इसे जमीनी स्तर पर पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू करना जरूरी है, ताकि इसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने इसे झारखंड का “मॉडल” बताते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा।


उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पेसा को लेकर उनके रुख में आए बदलाव का जवाब संगठन के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा कानून को कमजोर करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इसे बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


इस मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पेसा नियमावली के ड्राफ्ट से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कैबिनेट से मंजूरी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 2066 पंचायतों में पेसा लागू होने से संगठन को मजबूती मिलेगी और जिला अध्यक्षों की भूमिका इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होगी।

वहीं, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने पेसा कानून को आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करने वाला बताया।


कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें सह प्रभारी डॉ. श्रीवेला प्रसाद, सह अध्यक्ष भूपेंद्र मरावी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, रामगढ़ विधायक ममता देवी और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा शामिल थे।
गौरतलब है कि संगठन सृजन अभियान के तहत देशभर में चयनित जिला अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड और ओडिशा के नवचयनित जिला अध्यक्षों के लिए यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 22 मार्च से 31 मार्च 2026 तक चाईबासा के टीआरटीसी में आयोजित किया जा रहा है।

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