रांची | वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवं यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद झारखंड में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल गई है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य में निवेश और ग्रीन स्टील युग का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है।
झारखंड सरकार के उद्योग विभाग को विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक समूहों से ₹1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के आशय पत्र (LoI) प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से 46,555 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
स्टील एवं पावर सेक्टर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उन्नत कोटिंग व फिनिश्ड स्टील, ऑटोमोबाइल और सीमेंट उद्योग में निवेश को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल है। नवीन जिंदल समूह द्वारा ₹70,000 करोड़ तथा टाटा स्टील द्वारा ₹11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव इस औद्योगिक परिवर्तन की रीढ़ साबित होंगे।
राज्यभर में संतुलित औद्योगिक विकास
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
लातेहार में स्टील और पावर सेक्टर के लिए ₹25,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
सरायकेला-खरसावां में ₹10,000 करोड़ की लागत से स्टील, पावर और सीमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
बोकारो में उन्नत कोटिंग और फिनिश्ड स्टील उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
पूर्वी सिंहभूम (आदित्यपुर एवं कांड्रा) में ऑटोमोबाइल और फिनिश्ड स्टील से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं।
ग्रीन टेक्नोलॉजी और जीरो कार्बन लक्ष्य
इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
EASyMelt और Hisarna जैसी आधुनिक तकनीकों से कार्बन उत्सर्जन में 50% से 80% तक कमी लाने का लक्ष्य है। साथ ही सोलर एनर्जी, वाटर रीसाइक्लिंग और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा।
युवाओं को मिलेगा रोजगार
इन निवेश प्रस्तावों से झारखंड के स्थानीय और हुनरमंद युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पलायन पर भी रोक लगेगी।
झारखंड अब केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि ग्रीन स्टील, ग्रीन एनर्जी और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।