मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:-
•रांची यूनिवर्सिटी के तहत खूंटी में बनेगा महिला कॉलेज, 97 करोड़ की मंजूरी
•ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़
•उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह के पुत्र को नौकरी में प्रमोशन
•उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्वर्गीय अमित कुमार के सेवा संपुष्ट को मंजूरी
•हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के लिए 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने के प्रस्ताव को मंजूरी
•कुंदन कुमार की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी
•झारखंड राजकीयकृत विद्यालय नियमावली को मंजूरी
•गुरचरण सिंह सलूजा के बर्खास्तगी को बहाल रखने के प्रस्ताव को मंजूरी
•झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली को मंजूरी
दुमका और पलामू में डिप्लोमा राजकीय फार्मेसी संस्थान के लिए 58 पद सृजित किए गए
•झारखंड में लेजिस्लेटिव फोरम ऑफ HIV एडस को मंजूरी
•झारखंड राज्य आवास बोर्ड संशोधन विनियमावली को मंजूरी
•बरवाडीह पथ के लिए 114 करोड़ की मंजूरी
•राजपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल के लिए मिलेगा 25 हजार
•पुलिस पदाधिकारी अधिकारियों को मिलने वाले पुलिस पदक में संशोधन, संख्या बढ़ाई गई पदकों की।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:-
होटल ताज के लिए बढ़ाया गया ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई:-
कैबिनेट से कोर कैपिटल एरिया में बनने वाले होटल ताज के ग्राउंड कवरेज बढ़ाने की स्वीकृति दी. इसके तहत अब होटल ताज का ग्राउंड कवरेज 25 से 40 फीसदी किया जाएगा. साथ ही ऊंचाई 26 मीटर से 27 मीटर की जाएगी. विभिन्न स्तर के पदाधिरकारी सीएस से लेकर डीएफओ तक के सरकारी वाहनों को अनुमान्यता देने की स्वीकृति दी गई. एनसीसी कैडेट और पदाधिकारियों के दैनिक भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. साथ ही इन्हें ट्रेन में एसी श्री का भी लाभ दिया जाएगा. पदाधिकारियों अब 130 रुपए की जगह 265 रुपए और कैडेट को 125 रुपए की जगह 265 रुपए दैनिक भत्ता दिया जाएगा.
दिव्यांगों को भूखंड के लिए मिलेगा 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण:-
कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आवासीय भूसंपदा प्रबंधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत दिव्यांगों को भूखंड में पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार झारखंड में झारखंड राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑन एचआइवी एड्स के गठन की स्वीकॉति दी गई. इसके तहत जिला स्तरीय तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा. इसके अध्यक्ष विभागीय मंत्री होंगे. स्पीकर द्वारा पांच सदस्यों को नामित किया जाएगा. विकास आयुक्त और विभागीय सचिव इसके सदस्य होंगे. परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे
अब पुलिस को भी मिलेगा पदक:-
अब राज्य स्थापना दिवस पर अब पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी पदक मिलेगा. इसके लिए पदक की संख्या बढ़ा दी गई है. विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है. वर्तमान में यह पदक पुलिस महानिरीक्षक तक को ही मिलता था.
राजपत्रित पदाधिकारी को 25 हजार रुपए का मोबाइल सेट:-
राजपत्रित पदाधिकारी जिनका पे मेट्रिक्स नौ से है, उन्हें 25 हजार रुपए का मोबाइल सेट और 500 रुपए का रिचार्ज कूपन दिया जाएगा. कृषि विभाग के सेवानिवृत उपनिबंधक सहयोग समितियां योगेश्वर राम को एसीपी देने की स्वीकृति दी गई. झारखंड भवन के पदाधिकारी कर्मचारी के यात्रा व्यय के लिए एक लाख 19 हजार रुपए की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को सहायता अनुदार के रूप में प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई.
खूंटी महिला कॉलेज के लिए 57 करोड़:-
कैबिनेट की बैठक में खूंटी में महिला कॉलेज के ल्ए 57 करोड़ 95 लाख 43 हजार रुपए और ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
दुमका और पलामू में राजकीय फार्मेसी संस्थान के लिए 56 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत शुल्क संरचना में बदलाव किया गया है. औपबंधिक पंजीकरण के लिए 2000 रुपए और प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपए देने होंगे. कैबिनेट की बैठक में झारखंड राजकीयकृत प्ररंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.