रांची: झारखण्ड राज्य दफादार-चौकीदार पंचायत द्वारा चौकीदार-दफादारों की 06 सूत्री माँगों को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना- प्रदर्शन किया। अपनी 6 सूत्री मांगों में सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने हेतु सभी उपायुक्तों को ज्ञापन दिया।
तो आइए जानते है उनकी 6 सूत्री मांगें-
(1) सेवा विमुक्त और चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकाला गया विज्ञापन रद्द करने और विज्ञापन निकालने पर रोक लगाने की माँग किया।
(2) 01 जनवरी, 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत
चौकीदार-दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दे।
(3)चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने पर रोक लगाना, झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली-2015 के आलोक में 100 से 120 आवासीय घरों पर बीट सृजित करना।
(4)सभी चौकीदारों को पुनःसेवा में योगदान कराने और 01 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृतचौकीदार-दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु।
(5)भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16(4) की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करना।
(6)वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये देना-चौकीदार-दफादारों को भी 13 माह का वेतन देना, स्वैच्छिक सेवानिवृति का लाभ देना।
मौके पर कृष्ण दयाल सिंह ने बताया कि, झारखंड चौकीदार सम्वर्ग नियमावली 2015 की कंडिका 2(9) के आलोक में 100 से 120 आवासीय घरों पर नया बीट सृजित कर नये बीटों पर विज्ञापन निकाला जाए। यदि चौकीदार-दफादारों के पुराने बीटों पर विज्ञापन निकाला गया तो सेवानिवृत चौकीदार-दफादार के आश्रित और सेवा विमुक्त चौकीदार बहाल नहीं हो पायेंगे और इसका सीधा असर जनहित और राज्यहित पर पड़ेगा, क्योंकि पुश्त-दर- पुश्त एक ही परिवार से चौकीदारी करने के कारण इनकी सूचना जनहित और राज्यहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौकीदारी व्यवस्था में 90% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वग्र (1+2) के लोग पुश्त-दर-पुश्त से काम करते आ रहे हैं। चौकीदार दफादारों का जितना पद रिक्त है, 95% इन्हीं वर्गों से रिक्त है। विज्ञापन निकालने पर स्वीकृत पदों पर आरक्षण रोस्टर लगाया जा रहा है, जिसके कारण सेवानिवृत चौकीदार-दफादारों के आश्रित और सेवाविमुक्त चौकीदार 2% भी नियुक्त नहीं हो पायेंगे। सृजित नया बीट पर ही आरक्षण रोस्टर लगाया जाए।
वहीं धरना-प्रदर्शन का संचालन करते हुए राज्य सचिव संजीव कुमार ने कहा कि- झारखण्ड राज्य दफादार–चौकीदार पंचायत द्वारा रांची में रैली-प्रदर्शन, न्यायमार्च, धरना-प्रदर्शन,क्रमबद्ध अनशन, आमरण अनशन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं जिला प्रमण्डल स्तर पर आन्दोलन के माध्यम से झारखण्ड सरकार को माँग-पत्र सौंपा गया था।
प्रदर्शन में सर्वश्री- सुरेश राम, ऐतवा उराँव, संजीव कुमार, समसुल अंसारी, मिथलेश
यादव, आदि उपस्थित थे।