दावोस/रांची। वैश्विक औद्योगिक मंच पर झारखंड ने एक नई पहचान बनाते हुए हरित औद्योगिक भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच विश्व आर्थिक मंच के दौरान दावोस में लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर हुए।
इस समझौते के तहत झारखंड में ₹11,100 करोड़ से अधिक का निवेश कर न्यू-एज ग्रीन स्टील तकनीक को अपनाया जाएगा, जिससे राज्य न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर सतत औद्योगिक विकास का अग्रदूत बनेगा। इस निवेश से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।
🔩 अगली पीढ़ी की आयरनमेकिंग तकनीक
इस निवेश का केंद्र HISARNA और EASyMelt जैसी अत्याधुनिक आयरनमेकिंग तकनीकें हैं, जिन पर लगभग ₹7,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
HISARNA तकनीक स्वदेशी कोयले और निम्न-श्रेणी के लौह अयस्क का उपयोग कर आयात पर निर्भरता घटाएगी और कार्बन उत्सर्जन में 80% तक कमी लाने में सक्षम होगी। टाटा स्टील 2030 तक जमशेदपुर में 1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है।वहीं, EASyMelt तकनीक कोक की खपत कम कर CO₂ उत्सर्जन में लगभग 50% तक की कटौती कर सकती है।
🏭 औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूती
निवेश पैकेज में ₹1,500 करोड़ की कॉम्बी मिल और ₹2,600 करोड़ के टिनप्लेट विस्तार की भी योजना शामिल है। यह पहल झारखंड को डी-कार्बोनाइजिंग दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाएगी और उच्च-तकनीकी रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।
🌍 पर्यावरण के साथ विकास
यह साझेदारी इस बात का प्रमाण है कि औद्योगिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। झारखंड सरकार का यह दृष्टिकोण राज्य को हरित विनिर्माण का वैश्विक मॉडल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
🚀 औद्योगिक विरासत से हरित नवाचार तक
राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह समझौता झारखंड के औद्योगिक परिवर्तन का प्रतीक है। इस अवसर पर औद्योगिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच एक अलग एमओयू पर भी सहमति बनी।
टाटा स्टील के एमडी एवं सीईओ श्री टी. वी. नरेंद्रन ने दावोस में मुख्यमंत्री की सक्रिय भूमिका की सराहना की और राज्य की आईटीआई संस्थाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सहयोग का भरोसा दिया।