मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश :
राँची राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान को State-of-the-Art स्वरूप देने के लिए ₹ 97.65 करोड़ की स्वीकृति।
कोल्हान (चाईबासा), संथाल परगना (दुमका) और बोकारो में नेतरहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ₹ 116.55 करोड़ मंजूर।
सिंचाई एवं जल संसाधन :
शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्य पूरे करने के लिए ₹ 774.55 करोड़ स्वीकृत।
साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना पर ₹ 68.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी।
उत्तर कोयल डूब क्षेत्र के सात गाँवों के 780 परिवारों का पुनर्वास।
ऊर्जा क्षेत्र में बूस्ट :
132 केवी की विभिन्न संचरण लाइनें और ग्रिड सब स्टेशन निर्माण पर ₹ 651 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई।
इसमें विनोद बिहारी चौक-मैथन, बलियापुर-टुंडी, चंदनक्यारी-चास समेत कई प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनें शामिल।
सामाजिक सरोकार :
राज्य में 4 नए One Stop Centre खोलने को मंजूरी।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जमशेदपुर) की इमारत गिरने की घटना में मृतकों-घायलों के परिवारों को मुआवजा।
प्रशासनिक व कानूनी फैसले :
सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई।
राज्य सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 को स्वीकृति।
5 जिलों में एनडीपीएस थाना की स्थापना होगी।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा।
कई लंबित पेंशन मामलों पर न्यायालयीन आदेशों के आलोक में राहत दी गई।
राजस्व व कर व्यवस्था :
शराब पर वैट दरों में बड़ा संशोधन :
देशी शराब पर 35% से घटाकर 1%
विदेशी शराब पर 75% से घटाकर 5%
विक्रय चरणों पर कर देयता में भी बदलाव की घटनोत्तर स्वीकृति।
विशेष चर्चा : सारंडा वन
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल के 575 वर्ग किमी क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने पर भी चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने तय किया कि इस कदम से पहले वहाँ निवासरत जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और चल रही गतिविधियों का विस्तृत फील्ड आकलन किया जाएगा। इसके बाद मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को सौंपेगा।
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👉 इस बैठक में लिए गए निर्णयों को राज्य के विकास, शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
