झारखंड के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण बैठकें, पर्यटन, शहरी विकास एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संवाद
आज नई दिल्ली में झारखंड सरकार के मंत्री माननीय श्री सुदिव्य कुमार जी ने राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाक़ात की।
इन बैठकों में पर्यटन, शहरी आधारभूत ढांचा, तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
पर्यटन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्री से बैठक
माननीय मंत्री जी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान झारखंड में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई।
– राँची स्थित अशोक होटल के झारखंड सरकार को हस्तांतरण पर सैद्धांतिक सहमति।
– स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चण्डील, नेतरहाट एवं तेनुघाट में ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का विकास।
– IITTM मॉडल पर आधारित एक Specialized Tourism Institute की झारखंड में स्थापना।
– राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु MoT व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान की योजना।
– पुरातात्विक एवं विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग की अपेक्षा।
शहरी विकास के मुद्दों पर केंद्रीय आवासन मंत्री से चर्चा:-
साहेबगंज के माननीय सांसद श्री विजय कुमार हांसदा जी के साथ माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार जी ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात की। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर वार्ता हुई:
– नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत झारखंड के गंगा तटीय नगरों में STP, Interception & Diversion Network और Liquid Waste Management की स्थापना।
– दामोदर घाटी निगम से झारखंड हेतु जल आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध।
– राँची मल प्रबंधन (चरण-2) योजना हेतु वित्तीय सहायता की माँग।
इस बैठक में शहरी विकास के अन्य विविध पहलुओं पर भी सहमति आधारित सकारात्मक संवाद हुआ।
उच्च शिक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाक़ात:-
माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हुई बैठक में झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में माननीय सांसद श्री विजय कुमार हांसदा जी भी उपस्थित रहे।
प्रमुख बिंदु निम्नलिखित रहे:-
– झारखंड का Gross Enrollment Ratio (GER) मात्र 18.3% और College Density केवल 8 है, जो देश की औसत से काफी कम है।
– PM-USHA योजना के तहत भेजे गए 159 प्रस्तावों में से केवल 1 MERU, 17 कॉलेज एवं 6 हॉस्टल को ही स्वीकृति मिली।
New Model Degree Colleges को कोई मंजूरी नहीं दी गई।
– Education Loan Scheme के तहत ₹231.72 करोड़ की संभावित क्षति राज्य को हुई क्योंकि अधिकांश ऋण अन्य राज्यों के संस्थानों को स्थानांतरित हुए Skill University और Fintech University की स्थापना हेतु ₹800 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह।
– e-Samarth ERP व Innovation Policy 2025 को IITs के सहयोग से लागू करने की योजना।
– IIT राँची, NIFT Campus, और PIFC प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध।
राज्य हित में केंद्र से अपेक्षित सहयोग
माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार जी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड के विकास में तेज और निर्णायक सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से झारखंड को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जा सकेगी।