रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर राज्यव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी की केंद्रीय समिति की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, राज्य के सभी 24 जिलों में 31 अगस्त 2026 तक बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
यह निर्णय 20 अगस्त 2026 को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में आयोजित केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में लिया गया। अभियान के दौरान आम लोगों को MMDR संशोधन विधेयक 2026 से झारखंड और राज्यवासियों को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की बकाया राशि को हड़पने की कथित साजिश को भी जनता के सामने रखने का निर्णय लिया गया है।
पार्टी ने इसके साथ ही 7 सितंबर 2026, सोमवार को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना आयोजित करने का फैसला लिया है।
JMM केंद्रीय समिति ने जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों को दोनों कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार कर उन्हें धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करने का निर्देश दिया है। पार्टी के केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को भी इन कार्यक्रमों की जानकारी अपने स्तर से देने की बात कही गई है।
इस फैसले के बाद MMDR संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
