पारा शिक्षकों को मिला सरकार का एक और आश्वासन।

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राँची: जेटेट पास सहायक अध्यापक वेतनमान की मांग को लेकर 127 दिन से धरना पर हैं। धरना के 127वें दिन सहायक अध्यापक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने एकजुट हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही बैरिकेटिंग कर रोक दिया. यहां बता दें कि जेटेट पास सहायक अध्यापक सहित पारा शिक्षक बीते 20 वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं. दरअसल इनकी मांग है कि सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत, NEP और NCTE के सभी वांछित अहर्ताओं को पूरा करने वाले 14 हजार 42 टेट पास सहायक अध्यापकों को सीधे बहाल किया जाए।

गौरतलब है कि उपरोक्त नियुक्ति में सीधे बहाली के लिए शिक्षकों ने लंबा संघर्ष भी किया है और महाधिवक्ता ने राय दी थी कि सफल टेट पास कार्यरत टेट पास सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों को स्वीकृत वेतनमान देने की अनुशंसा की जाए.. लेकिन महाधिवक्ता की अनुशंसा के आलोक में अभी तक किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी है।

वहीं प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय का कहना है कि वर्ष 2012 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के प्राप्तांक और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के आधार पर वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक लगभग 20 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी।

संगरक्षक प्रमोद कुमार का कहना है कि टेट पास सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों को झारखंड के महाधिवक्ता के लिखित परामर्श के आधार पर सहायक आचार्य की परीक्षा से मुक्त रखते हुए वेतनमान प्रदान किया जाये. कहा कि हम सभी टेट पास सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक राजभवन के समक्ष विगत 127 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. उच्चस्तरीय कमिटि की अनुशंसा (2020 एवं 2021) और बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों, जहां टेट सफल पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया है. इस आधार पर झारखंड के भी सफल जेटेट पास पारा शिक्षकों को भी नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए।

वही मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश पर JMM पार्टी महासचिव विनोद पांडेय एवं दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो राजभवन पहुंचे और लंबी वार्ता हुई वार्ता के बाद मुख्यमंत्री के दोनो प्रतिनिधि ने कहा की वर्ष के अंतिम सप्ताह होने के कारण अधिकारी नही रहेंगे इसलिए 5 जनवरी के पहले वेतनमान पर उच्चस्तरीय वार्ता होगी ।

दोनो प्रतिनिधि के आग्रह पर 5 जनवरी तक धरना प्रदर्शन को स्थगित करने का अनुरोध किया जिस पर प्रदेश कमिटी एवं जिला कमिटी के विचारोपरांत 5 जनवरी तक धरना को स्थगित करने पर सहमति बनी ।

प्रदेश महासचिव मोहन मंडल जानकारी देते हुए कहा की अगर 5 जनवरी तक वेतनमान पर सकारात्मक वार्ता नही हुई तो 6 जनवरी से पुनः धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए अनिश्चित कालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी।

मुख्यमंत्री आवास घेराव में मिथिलेश उपाध्याय ,झरीलाल महतो,मोहन मंडल, दशरथ ठाकुर, संजय मेहता ,मनोज शर्मा, सीमांत घोषाल, महेश मेहता, नफीस अख्तर मिथिलेश यादव, सज्जाद अंसारी, अभिमन्यु दुबे ,रजनीकांत पांडेय सहित सभी 24 जिलों के जिला कमिटी के अरविंद पांडेय, कालीनाथ यदुवंशी, गौरव, सुनीता कुमारी, विजय कुमार, हरिहर मोदी, किशोर शर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, बिनोद साव, बासुदेव यादव, चंदन ठाकुर, अविनाश रंजन, अरविंद कुमार, संजय यादव, विमलेश कुमार, अनीता महतो, महेंद्र प्रसाद, सुधीर प्रसाद, मोहन महतो, मुकेश यादव, बिनोद यादव, सुजीत प्रभाकर, कैलाश मेहता, के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित हुए।

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