फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज की पहल ‘कॉफी एैट चैंबर‘ के तहत आज चैंबर भवन में माननीय वित एवं वाणिज्यकर मंत्री श्री राधा कृष्ण किषोर के साथ राज्य के औद्योगिक विकास पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन चैंबर उपाध्यक्ष राहुल साबू और ज्योति कुमारी ने किया। उन्होंने व्यापारियों व प्रोेफेषनल्स की ओर से माननीय मंत्री से बारी-बारी से प्रष्न भी पूछे जिसका माननीय मंत्री ने संतोषप्रद जवाब दिया।
उपाध्यक्ष राहुल साबू और ज्योति कुमारी ने ग्रोथ विद जॉब्स के लिए सरकार के स्तर से सेक्टरल डेटा आधारित रणनीति बनाने, ऋण, निरीक्षण, क्यिलरेंस में सुधार हेतु ईज ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क एकल निरीक्षण तंत्र और उद्यमी साथी पोर्टल जैसे ठोस उपाय बजट के माध्यम से लागू किये जाने और इसके लिए बैंकों और डीआइसी की जवाबदेही तय करने, निवेषकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल-रोड पोर्ट कनेक्टिविटी और कलस्टर विकास को गति देने के लिए पीएम गतिषक्ति योजना से तालमेल बनाकर राज्यस्तरीय लॉजिस्टीक्स पॉलिसी लाने, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावषाली बनाने, मिनरल बेस्ड लोकल इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने, किसानों की आय में वृद्धि हेतु फॉर्म टू फैक्ट्री मॉडल की शुरूआत करने तथा लाईसेंसी जटिलताओं का सरलीकरण करना शामिल है। झारखण्ड औद्योगिक नीति को उपयुक्त बताते हुए उन्होंने पूर्व से स्थापित उद्योगों को स्केल-अप करने के लिए नीति में सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं लाने की भी आवष्यकता बताई।
झारखण्ड बजट को उत्कृष्ट बताते हुए चैंबर अध्यक्ष परेष गट्टानी ने सरकार की सराहना की। साथ ही राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने, मास्टर प्लान के लैंड यूज में संषोधन करने, राज्य में बंद खदानां को जल्द खोलने, बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद का समाधान करने, दिल्ली सरकार की तर्ज पर झारखण्ड में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने तथा राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन निरंतर आयोजित करने की मांग की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विभागीय स्तर पर व्याप्त अनियमितताओं से भी माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया और इसपर रोक लगाने की मांग की। कहा कि छोटे-छोटे जिलों में विभागीय अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को प्रताडित करने की खबरें निरंतर मिलती हैं।
माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रषंसा व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत बजट पर सकारात्मक मुहर तब लगी जब झारखण्ड चैंबर ने इसकी सराहना की। ये ईमानदार स्वीकृति है कि मैं चैंबर से सीखने और जानने आया हूं कि राज्य की बेहतरी के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि जब मैं राजनीति छोडॅंू, तब झारखण्ड के लोग मुझे याद करें कि प्रदेष में कोई एक मंत्री था। उन्हांेने पिछले पांच वर्षों के राजस्व कलेक्षन का जिक्र करते हुए यह बताया कि सरकार के अथक प्रयास से राज्य विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इन पांच वर्षों में विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार के नये अवसर का सृजन हुआ है। हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना मंें इस वित्तीय वर्ष 9 फीसदी अधिक राजस्व कलेक्षन हुआ है। हमारा राज्य पिछले एक दषक में बेहतर स्थिति में है। सेकेंड्री सेक्टर के ग्रोथ रेट में अन्य राज्य भी हमारे राज्य की प्रषंसा करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की आवष्यकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से 6 करोड रू0 आवंटित किये गये हैं। सरकार इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में भी अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। सुधार के लिए निरंतर नये प्रयास भी हो रहे हैं। राज्य में माईंस-मिनरल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए इससे आधारित छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। चैंबर भी अपने सुझाव से अवगत कराये, मैं सीएम और कैबिनेट मंत्रीमंडल के समक्ष इस बात को रखूंगा। विभागीय स्तर पर जारी त्रुटियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सार्जनिक रूप से देते हुए कहा कि व्यापारियों को अनावष्यक परेषान करने की खबरें मुझे सीधे रूप से अवगत करायें, कार्रवाई सुनिष्चित की जायेगी। उन्होंने विभाग में बडे पैमाने पर मैनपावर की कमी की भी बात स्वीकार की और यह भी कहा कि कई ऐसे अफसर हैं जो 15 वर्षों से रांची में पदस्थापित हैं, इसकी भी मैं समीक्षा कर रहा हूं।
सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चैंबर अध्यक्ष ने और अधिक बजट आवंटित करने की मांग की जिसपर माननीय मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का भरोसा दिलाया। चैंबर अध्यक्ष ने यह भी कहा कि व्यापारी सरकार के लिए राजस्व की उगाही के साथ बडे पैमाने पर रोजगार का सृजन करते हैं, सरकार को भी व्यापारी समुदाय के हितों के लिए विचार करना चाहिए। उन्होंने पेयजल विभाग के संवेदकों को पिछले 18 माह से भुगतान नहीं होने पर चिंता जताते हुए माननीय मंत्री से हस्तक्षेप की भी मांग की। झारखण्ड में वृहद् स्तर पर औद्योगिकीकरण को बढावा देने के लिए उन्होंने प्रदेष में लैंड बैंक की आवष्यकता बताई।
झारखण्ड इंकम टैक्स बार एसोसियेषन के पदाधिकारियों ने भी माननीय मंत्री के समक्ष अपने विचार साझा किये। एसोसियेषन के अध्यक्ष आनंद पसारी ने झारखण्ड में ज्वाईंट कमिष्नर अपील के नहीं रहने से हो रही कठिनाई रखी। कहा कि घंटो-घंटो सुनवाई होती है। अपीलों की सुनवाई त्वरित गति से होनी चाहिए। विभागीय ऑपरेटर्स द्वारा व्यापारियों का भयादोहन करने, वैट के जमाने का रिफंड अभी तक नहंीं मिलने, कमिष्नर कोर्ट में पेंडिंग मामलों का त्वरित समाधान कराने की बात से भी उन्होंने माननीय मंत्री को अवगत कराया। माननीय मंत्री ने समस्त मामलों में त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। यह कहा कि आगामी दो-चार माह के अंदर विभागीय स्तर पर बडे सुधार देखने को मिलेंगे। पूर्व अध्यक्ष आरके सरावगी के प्रष्न पर माननीय मंत्री ने कहा कि स्मॉल स्केल यूनिट्स की अधिक से अधिक स्थापना का हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार का फोकस एरिया फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल यूनिट्स है। कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण लोहिया के आग्रह पर माननीय मंत्री ने प्रोफेषनल टैक्स की उपयोगिता पर विचार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि चैंबर एक ब्लूप्रिंट बनाकर मुझे सौंपे, उस ब्लूप्रिंट को ग्राउंड स्तर तक क्रियान्वित कराने का प्रयास किया जायेगा। स्टेकहोल्डर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु माननीय मंत्री ने जल्द ही झारखण्ड चैंबर की बैठक वाणिज्यकर विभाग के सचिव और कमिष्नर के साथ बैठक कराने का भी आष्वासन दिया।
पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने माननीय मंत्री का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके नेतृत्व क्षमता की प्रषंसा की। कार्यषाला का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाने तथा इंडस्ट्री पॉलिसी का क्रियान्वयन लांग टर्म बेसिस पर करने का भी सुझाव दिया। कार्यकारिणी सदस्य शैलेष अग्रवाल के आग्रह पर माननीय मंत्री ने जल्द ही झारखण्ड चैंबर के साथ छत्तीसगढ का दौरा करने का भी आष्वासन दिया। कार्यषाला के दौरान आलू प्याज विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने भी माननीय मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पंडरा में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। व्यापारियों के आग्रह पर माननीय मंत्री ने जल्द ही पंडरा कृषि मंडी का दौरा करने के लिए आष्वस्त किया। कार्यक्रम के उपरांत माननीय मंत्री ने चैंबर भवन कार्यालय में सौंदर्यीकृत कोषाध्यक्ष कक्ष का भी उद्घाटन किया।