रांची | आदिवासी छात्र संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उराँव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में विशेष रूप से उन आदिवासी जमीनों के मामलों पर चिंता व्यक्त की गई, जो कई वर्षों से न्यायालय में लंबित हैं और कोर्ट के आदेश के बाद भी दखलदेहानी नहीं हो सकी है। इसके अलावा आदिवासी छात्र संघ ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में आदिवासी लड़कियों की गैर-आदिवासी व्यक्तियों से शादी के बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराकर आदिवासी जमीन हड़पी जा रही है। संघ ने कहा कि ऐसे लोग आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने और आरक्षित श्रेणी में नौकरी प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं।
बैठक में बैकलॉग नियुक्तियों को जल्द पूरा करने तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने की मांग भी उठाई गई।
आदिवासी छात्र संघ ने इन सभी मांगों को लेकर 28 फरवरी 2026 को रांची स्थित लोक भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप मुंडा, केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उराँव, रांची जिला अध्यक्ष राजू उराँव, बोकारो जिला अध्यक्ष रविसन माँझी, DSPMU अध्यक्ष विवेक तिर्की, नामकुम प्रखंड अध्यक्ष निशांत तिर्की, मगड़ी प्रखंड अध्यक्ष महादेव उराँव, मंडार कॉलेज के पूर्व सचिव, रातू प्रखंड सचिव अमित तिग्गा, कोषाध्यक्ष अनुज तिर्की, उपाध्यक्ष पारस उराँव, दिनेश उराँव, प्रभु टोप्पो, देवदर्शन, संदीप, लालेश्वर उराँव सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
