रांची: आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 (सोमवार) को आदिवासी छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) को वर्ष 2026 की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।
आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुशील उराँव ने कहा कि राज्य के ग्रामीण, दूर-दराज एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों के बड़ी संख्या में छात्र तकनीकी समस्याओं, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर सुविधाओं के अभाव और आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय पर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। यदि शीघ्र तिथि विस्तार नहीं किया गया, तो हजारों गरीब, वंचित एवं आदिवासी छात्रों का शैक्षणिक भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि के कारण आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, जिससे कई परिवार समय पर शुल्क जमा नहीं कर सके। यह स्थिति शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है तथा सामाजिक न्याय की भावना को आघात पहुँचाती है।
आदिवासी छात्र संघ ने JAC प्रशासन से मांग की है कि छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कम से कम 5 से 10 दिनों तक बढ़ाई जाए, ताकि सभी पात्र छात्र बिना किसी बाधा के बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो सकें।
संघ ने आशा जताई है कि JAC प्रशासन इस मांग पर शीघ्र, संवेदनशील एवं सकारात्मक निर्णय लेगा। अन्यथा, छात्र हितों की रक्षा के लिए आदिवासी छात्र संघ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में राँची विश्वविद्यालय अध्यक्ष श्री मनोज उराँव, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय अध्यक्ष श्री विवेक तिर्की, आदिवासी छात्रावास, यदुवंश के छात्र प्रमुख श्री प्रकाश भगत एवं श्री उमेश उराँव शामिल थे।