रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन मंगलवार को सदन में कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग की।
सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पोस्टर लेकर सदन के वेल में पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हंगामे के कारण कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हो गई।
इस दौरान विधायक निर्मल महतो को सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल आउट करने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में सदन में सहमति बनने के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने दुमका में मजदूर यूनियन नेताओं पर गोलीबारी, रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु के साथ पुलिसकर्मियों की कथित मारपीट और गिरिडीह में महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी जैसे मामलों को भी सदन में उठाया।
मरांडी ने कहा कि यह ‘अबुआ सरकार’ नहीं बल्कि ‘बबुआ सरकार’ बन गई है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और अधिकारी बेलगाम। उन्होंने इन सभी मामलों पर सदन के अन्य कामकाज को रोककर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की।
वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर उनके पास कोई ठोस मामला है तो उसे सदन के पटल पर रखें, सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है।