बाबूलाल मरांडी के ट्वीट से युवाओं के बीच एक खलबली सी मच गई है दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि हेमंत सरकार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 के नाम पर अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक कानून लेकर आई है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए विधानसभा में बयान देते हुए कहा है कि इसके प्रावधान देशद्रोह, पोक्सो, एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं ।
- भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों पर लगेगा 10 साल तक प्रतिबंध .
- किसी भी अधिकारी को किसी भवन, स्थान, जलयान, वायुयान या यान में जहां उन्हें संदेह होगा वो प्रवेश और तलाशी ले सकते है. किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, आलमारी या गोदाम का जहां चाबियां उपलब्ध नहीं होगी. इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ताला तोड़ सकते हैं.
- इस कानून में यह प्रावधान लाया जा रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
- बिना जांच किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
एक बार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 लागू हो जाये, तो कोई भी परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहां है की भारतीय जनता पार्टी इस काले कानून का विरोध करती है । ये छात्रों को जेल भेजने के लिए लाया गया है। उनका करियर तबाह कर देगा। भ्रष्ट एवं बेईमान अफसर इस घटिया क़ानून की आड़ में राजनैतिक टूल की तरह इस्तेमाल होकर बदले की भावना से किसी के घर में घुसेंगे और किसी को भी उठाकर जेल भेज देंगे।हेमंत सोरेन अपने खिलाफ़ उठ रहे जनता की आवाज़, आक्रोश एवं असंतोष को दबाने के लिए ये काला कानून लेकर आए हैं। झारखंड की जनता समझदार है। मेरी लोगों से अपील है कि इस काले क़ानून का तीव्र विरोध करें।