रांची। रांची जिला प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली एवं आमसभा के आयोजन को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर या बुंडू से निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
जिला प्रशासन के अनुसार कई बार आयोजनों से पहले प्रशासन को आवश्यक जानकारी नहीं दी जाती है। इससे विधि-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
प्रशासन ने कहा है कि शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, जन-सुरक्षा, यातायात और अन्य नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू कानून एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के तहत किया जाना चाहिए।
जुलूस और रैली के लिए देनी होगी पूरी जानकारी
प्रस्तावित जुलूस या रैली से पहले आयोजकों को कार्यक्रम की तिथि, प्रारंभ और समाप्ति का समय, प्रस्तावित मार्ग या रूट तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। आवश्यकता होने पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों की जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी, ताकि सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जा सके।
जिला प्रशासन ने आयोजकों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन कानून, नियमों और सक्षम प्राधिकारी के वैध आदेशों के अनुरूप ही करें। सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे अनधिकृत रूप से यातायात बाधित हो या आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो।
अफवाहों से बचने की अपील
छात्रों और आम नागरिकों से भी प्रशासन ने अपील की है कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आयोजकों से उसकी वैधानिक स्थिति और प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी प्राप्त करें। किसी अफवाह या भ्रामक सूचना के आधार पर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे विधि-व्यवस्था, सुरक्षा या यातायात व्यवस्था प्रभावित हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूर्व सूचना और अनुमति की व्यवस्था का उद्देश्य शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोकना नहीं, बल्कि प्रतिभागियों की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना है।
रांची जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न संस्थाओं और आम नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा प्रशासन को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।