रांची: झारखंड में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोलने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है।
मेडिकल कॉलेजों के विस्तार पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG सीटों में बढ़ोतरी तथा नए विषय शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
वहीं, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए 495 करोड़ 77 हजार 600 रुपये की मंजूरी दी गई है। SNMMCH में UG सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने और PG सीटों में बढ़ोतरी की योजना के लिए भी 275 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
डॉक्टरों की नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी
स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए चिकित्सक नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गैर-शैक्षणिक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है।
100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे
शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 और स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए 721 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसके साथ ही पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोलने और भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
छात्रों और छात्राओं के लिए भी अहम फैसले
ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल पेरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 73.66 करोड़ रुपये और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्टूडेंट डायरी देने के लिए 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना के लिए 124 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
रिसर्च और उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा
कैबिनेट ने झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छात्रों में शोध, नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में पिछली तारीख से प्रोन्नति देने का फैसला हुआ है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
कुल मिलाकर, मंगलवार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर विद्यार्थियों, छात्राओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद है।