रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग के कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक बनाने को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में रांची के रोड नेटवर्क, फ्लाईओवर, पार्क, चौक-चौराहे, ट्रैफिक व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और मास्टर प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बढ़ती आबादी और शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक और समग्र विकास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कहा कि सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाए। सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को एकीकृत तरीके से डिजाइन करने और सड़क के दोनों किनारों पर जल निकासी व पैदल आवागमन के लिए पर्याप्त जगह रखने के निर्देश दिए गए।
बारिश के दौरान जलजमाव वाले इलाकों को चिन्हित कर प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने को कहा गया। वहीं, पहले से बनी सड़कों पर जल निकासी की समस्याओं का तकनीकी अध्ययन कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए गए।
🚧 ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर
रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शहर में चलने वाली बसों की संख्या, उनके रूट और समय-सारणी का डेटा तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा सड़कों पर मौजूद अनावश्यक कटों को चिन्हित कर बंद करने और वाहनों के लिए निर्धारित चौक-चौराहों से सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
🛍️ हर वार्ड में वेंडर मार्केट पर जोर
मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे ठेला, गुमटी और अन्य स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका चलाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान देने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में जरूरत के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा, ताकि जाम और अव्यवस्थित बाजार की समस्या कम हो और वेंडर्स की आजीविका भी प्रभावित न हो।
🔌 लटकते तार और केबल होंगे व्यवस्थित
शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लटक रहे बिजली, टेलीकॉम और अन्य केबल तारों को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। अनावश्यक और अनुपयोगी तारों को हटाने तथा उपयोगी तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने नए केबल बिछाने के दौरान भी तकनीकी मानकों का पालन करने और बार-बार सड़क की खुदाई रोकने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय की बात कही। जहां संभव हो, केबल और अन्य उपयोगिताओं के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर या डक्ट विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
🏙️ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई
सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियोजित वेंडिंग की समस्या का समाधान करते हुए संबंधित लोगों को वैकल्पिक और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के शहरों का विकास केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सड़क, ट्रैफिक, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, वेंडर व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, पार्क और हरित क्षेत्रों को शामिल करते हुए समग्र शहरी विकास की योजना तैयार की जाए।
उन्होंने सभी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को बेहतर, सुगम और सुरक्षित शहरी सुविधाएं मिल सकें।