रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय, रांची में वित्त विभाग द्वारा आयोजित अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी 2026-27 में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लिए व्यापक, संतुलित, समावेशी और सतत विकास आधारित बजट के निर्माण पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड 25 वर्षों का सफर तय कर चुका है और अब राज्य को ऐसे बजट की आवश्यकता है, जो हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी को मजबूती के साथ आगे ले जाए। उन्होंने कहा कि बजट में जन आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित हों और विकास की गति भी तेज हो।
📊 बजट का आकार और राजस्व पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी बजट का आकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और वृद्धि होगी, ऐसे में राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा, ताकि विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी न हो।
🤝 आम जनता की भागीदारी जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर बजट निर्माण के लिए आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। सरकार लगातार जनता से सुझाव ले रही है और लोगों की सहभागिता से ही राज्य के लिए एक मजबूत और विकासोन्मुख बजट तैयार किया जा सकता है।
🌍 विदेश दौरों के अनुभव से मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने हालिया दावोस और लंदन दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां की नीतियों, अर्थव्यवस्था और कार्य संस्कृति से मिले अनुभवों का उपयोग झारखंड के विकास को नई दिशा देने में किया जाएगा।
👩🎓 नई पीढ़ी की जरूरतों पर आधारित बजट
उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी पारंपरिक रास्तों से हटकर नए अवसर तलाश रही है। ऐसे में युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट तैयार करना जरूरी है, ताकि उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
🌱 संसाधनों से भरपूर है झारखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के पास जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, मानव संसाधन और मेहनतकश श्रमबल की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है इन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैल्यू एडिशन की।
🏹 आदिवासी परंपराओं का संरक्षण
आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते मुख्यमंत्री ने जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और पारंपरिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
🏆 श्रेष्ठ सुझावों को मिला सम्मान
इस अवसर पर बजट को लेकर उत्कृष्ट सुझाव देने वाली स्वाति बंका, किशोर प्रसाद वर्मा और गोपी हांसदा को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य वित्त आयोग के पदाधिकारी और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
