झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का असर राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कर्मचारियों के हित और तकनीकी विकास पर पड़ेगा।
बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनकी सेवा अवधि को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन देने की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय कई न्यायालयीन आदेशों के आलोक में लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने दो बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह ब्रिज तक करीब 3.804 किमी लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए लगभग 469 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं, करमटोली से साइंस सिटी तक 3.216 किमी लंबे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए करीब 351 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
शिक्षा के क्षेत्र में “स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी” के गठन को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई।
तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने Google LLC के साथ AI Innovation एवं Adoption को बढ़ावा देने हेतु MoU करने की स्वीकृति दी है। साथ ही, पलामू के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।
छात्रों के लिए एक बड़ी पहल के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 50 प्रतिभावान विद्यार्थियों को हर वर्ष विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम संशोधित कर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” करने की स्वीकृति दी गई।
यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास, सामाजिक न्याय और आधुनिक तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जानी जाएगी।