रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के शहरों में नदियों, तालाबों, डैम, नालों और अन्य जलस्रोतों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जलस्रोत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में कहा गया कि शहरों से गुजरने वाली नदियों, नालियों, तालाबों और डैम के आसपास बने अवैध मकानों एवं अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमण कर बनाए गए घरों और संरचनाओं का व्यापक सर्वे कराया जाए तथा जलस्रोत क्षेत्रों में हुए सभी अवैध निर्माणों की पहचान कर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया जाए।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई युद्धस्तर पर की जाएगी।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नदी किनारे और अन्य जलस्रोत क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर घर बनाना पर्यावरण, जल निकासी व्यवस्था और भविष्य की जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने राज्यवासियों से भी अपील की है कि वे जलस्रोत क्षेत्रों में किसी प्रकार का अवैध निर्माण न करें तथा झारखंड की प्रकृति, पर्यावरण और जल संसाधनों की रक्षा में सहयोग करें। सरकार का कहना है कि झारखंड की प्रकृति और भविष्य को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।