रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार की निवेश प्रक्रिया पर लगाए गए आरोपों को निराधार और राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा निवेश प्रक्रिया की वास्तविक समझ के बिना जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।
विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फरवरी 2026 में दावोस और यूनाइटेड किंगडम (यूके) दौरे के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताते हुए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) सौंपे थे। इसके बाद राज्य सरकार ने निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श-2026 के दौरान संबंधित कंपनियों के साथ औपचारिक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह निवेश प्रक्रिया का अगला चरण है, जिसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), वैधानिक स्वीकृतियां, भूमि आवंटन और पर्यावरणीय मंजूरी जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा जिस प्रक्रिया को “री-पैकेजिंग” बता रही है, वह वास्तव में किसी भी औद्योगिक निवेश को अंतिम रूप देने की सामान्य और स्थापित प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है।
जिंदल न्यूक्लियर पावर परियोजना पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार का कदम भारत सरकार की संबंधित नीतियों और कानूनों के अनुरूप है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा अब केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लक्ष्य झारखंड को औद्योगिक निवेश, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित ऊर्जा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। सरकार इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
विनोद कुमार पांडेय ने दावा किया कि प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से 70 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड के युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलें।