रांची: कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने 4.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल लागू की हैं। इन सुधारों का उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को सरल बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, शिकायतों का त्वरित समाधान करना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
सीआईएल ने 8 मार्च 2024 से कोल माइंस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर ₹1,000 कर दी है, जिससे करीब 40 हजार पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिल रहा है।
कंपनी ने सी-केयर्स (C-CARES) प्लेटफॉर्म के जरिए पेंशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया है। इससे सेवानिवृत्ति से जुड़े दावों के निपटान का समय 30 दिनों से घटकर मात्र 10 दिन रह गया है। साथ ही संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को भी जल्द पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए सीआईएल मुख्यालय और सभी अनुषंगी कंपनियों में पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट (PRB) सेल स्थापित किए गए हैं, जो एकल संपर्क केंद्र के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी सीआईएल ने बड़ी पहल की है। CPRMS योजना के तहत पंजीकृत लगभग 1.13 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देशभर के 532 सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों को ₹25 लाख और गैर-अधिकारियों को ₹8 लाख तक का चिकित्सा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च इन सीमाओं से अलग रखा गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भविष्य निधि (PF) वितरण 19.5% बढ़कर ₹13,608.8 करोड़ और पेंशन वितरण 22.9% बढ़कर ₹6,427 करोड़ पहुंच गया। इस अवधि में दोनों मदों में कुल ₹3,415.1 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।
इसके अलावा, सीआईएल अपने सूचीबद्ध हॉलिडे होम्स की सुविधाएं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध करा रही है, जिससे उनके सामाजिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके।
इन सभी पहलों के माध्यम से कोल इंडिया ने एक बार फिर अपने पूर्व कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।