रांची, 12 अगस्त 2026: ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन, रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, बजटीय प्रावधान, भुगतान की स्थिति और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान मनरेगा और जेएसएलपीएस कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भविष्य में प्रत्येक माह के वेतन का बिल हर महीने की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से ट्रेजरी में भेजा जाए, ताकि कर्मियों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन मिल सके।
मंत्री ने मनरेगा में लेबर और मटेरियल भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और संबंधित एजेंसियों का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मनरेगा में नवाचार पर जोर
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा के तहत नवाचार आधारित योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ड्राई बोरवेल को सीपेज वाटर टैंक के रूप में विकसित करने की योजना को मनरेगा से जोड़ने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। मंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हो।
जेएसएलपीएस की योजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में जेएसएलपीएस के तहत संचालित आजीविका और ग्रामीण महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने जोहार-2 और जायका जैसी योजनाओं को जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जाए और स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण परिवारों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले।
प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना पर निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना की भी समीक्षा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को दोनों योजनाओं के लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया।
वहीं, पेसा कानून के धरातलीय क्रियान्वयन को लेकर पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया।
ग्रामीण कार्य विभाग को भी तेजी लाने का निर्देश
ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान नई योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और पहले से चल रही निविदाओं का निष्पादन इसी महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।
मंत्री ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लाभुकों तक पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक बी. राजेश्वरी, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल, जेएसएलपीएस के सीईओ अनन्य मित्तल, अभियंता प्रमुख समेत विभाग के कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।