रांची। झारखंड राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आदिवासी छात्र संघ ने राज्य की उपलब्धियों, विफलताओं और वर्तमान चुनौतियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। 14 नवंबर 2026 को करमटोली स्थित आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज उरांव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्थानीय नीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवैध खनन और खनिज संपदा पर स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए मनोज उरांव ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने के बजाय जातीय समीकरणों और दलगत राजनीति पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नियोजन नीति और स्थानीय नीति अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हो पाई है। वहीं, लगभग 2 लाख से अधिक बैकलॉग नियुक्तियां लंबित होने का दावा करते हुए उन्होंने युवाओं के भविष्य पर चिंता जताई।
मनोज उरांव ने कहा कि भ्रष्टाचार, अवैध खनन और विभिन्न घोटालों के कारण राज्य की बहुमूल्य खनिज संपदा एवं सरकारी धन का वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्थानीय नीति के अभाव में झारखंड के युवाओं को चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी अपेक्षित अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण बेरोजगारी और पलायन की समस्या लगातार बनी हुई है।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि बड़े शैक्षणिक एवं औद्योगिक संस्थानों को सीएसआर फंड और सरकारी अनुदान मिलने के बावजूद स्थानीय विद्यार्थियों और समुदायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
26 वर्षों में विकास, लेकिन कई सपने अब भी अधूरे
बैठक में झारखंड के 26 वर्षों के सफर की उपलब्धियों और कमियों की समीक्षा की गई। वक्ताओं ने माना कि राज्य में सड़क, बिजली, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी सकारात्मक पहल हुई है।
हालांकि, रोजगार के सीमित अवसर, स्थानीय नीति का अभाव और नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं के हितों की अनदेखी को गंभीर समस्या बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के मूलवासी और आदिवासी युवा आज भी अपने ही राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसरों से वंचित हैं।
बिरसा मुंडा सहित झारखंड के वीर शहीदों को किया याद
बैठक में भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, तिलका मांझी, नीलांबर-पीतांबर और शहीद शेख भिखारी के संघर्ष एवं बलिदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड का गठन जिन ऐतिहासिक संघर्षों और सपनों के साथ हुआ था, वे आज भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाए हैं।
स्थानीय अधिकारों और रोजगार के लिए संघ का संकल्प
बैठक में आगामी वर्षों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने का निर्णय लिया गया। इनमें प्रभावी स्थानीय नीति लागू करना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, पलायन रोकना, खनिज संपदा का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचाना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।
इसके साथ ही बड़े संस्थानों के सीएसआर फंड का पारदर्शी उपयोग, प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण की मांग भी उठाई गई।
बैठक के अंत में आदिवासी छात्र संघ ने बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, विद्यार्थियों और जागरूक नागरिकों से झारखंड के वास्तविक मुद्दों पर एकजुट होने की अपील की। संघ ने कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है, जब जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर स्थानीय समुदायों के अधिकार सुनिश्चित हों।
मौके पर केंद्रीय कार्यकारी सचिव देव दर्शन उरांव, केंद्रीय कार्यकारी मीडिया प्रभारी सह उपसचिव प्रकाश भगत, केंद्रीय कार्यकारी प्रवक्ता प्रियाव्रत नाग, नगड़ी प्रखंड अध्यक्ष महादेव उरांव, बिनु उरांव, सुनील उरांव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।