रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार (21 जुलाई 2026) को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने जमुआ (गिरिडीह) और मांडू (रामगढ़) में नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः 38.22 करोड़ रुपये और 40.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। वहीं राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) शुरू करने हेतु सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में AI Powered Virtual Classroom स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी। इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में 176.07 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य की आदर्श विद्यालय योजना की अवधि भी अगले पांच वर्षों तक बढ़ा दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में SNMMCH धनबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उन्नयन और विस्तार के लिए लगभग 194.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वहीं सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को भी मंजूरी मिली।
सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पूर्वी सिंहभूम, दुमका, रांची और गुमला सहित कई जिलों में करोड़ों रुपये की लागत से सड़क चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण एवं मजबूतीकरण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही आदित्यपुर नगर निगम की नई नगर निगम भवन परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों के री-अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई। साथ ही 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन, दो जिला न्यायाधीशों की सीधी नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में कई प्रशासनिक फैसले, छात्रावास योजना में संशोधन, पंचायत भवन उपविधियों में बदलाव तथा कई न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्यायिक व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।