रांची: झारखंड में कोयला खनन परियोजनाओं के कारण पिछले पांच वर्षों में कुल 6,591 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। वहीं, परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं मुआवजे के रूप में 1,108 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चन्द्र दुबे ने राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
मंत्री के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनियों BCCL, CCL, ECL और NLCIL ने कुल 1,791 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया। इसके साथ ही पुनर्वास, पुनर्व्यवस्था और भूमि व संपत्ति मुआवजे के रूप में 587 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा CCL ने 968 तथा ECL ने 174 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया।
वहीं, एनटीपीसी समूह की झारखंड स्थित पकरी-बरवाडीह, चट्टी-बरियातू और केरंदरी कोयला परियोजनाओं से 4,800 परिवार प्रभावित हुए हैं। इन परियोजनाओं के तहत प्रभावित परिवारों को 520.80 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।
इसके अलावा पचवारा साउथ ओपन कास्ट प्रोजेक्ट (PS OCP) में NLCIL ने 86 परिवारों को आवास के बदले मुआवजा तथा 5 परिवारों को रोजगार के स्थान पर एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया है। सरकार ने बताया कि सभी पुनर्वास मामलों का निस्तारण मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है और परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से लागू हो सके।
