नई दिल्ली: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि समय पर जारी करने और परफॉर्मेंस ग्रांट के मामलों में उदारता बरतने की मांग की।
मंत्री ने कहा कि झारखंड की पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच ₹14,231 करोड़ की अनुदान राशि मिलने का प्रावधान है। इसमें ₹11,385 करोड़ बेसिक ग्रांट और ₹2,846 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि अनुदान राशि समय पर नहीं मिलती है तो पंचायतों की विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं।
कार्यशाला के दौरान मंत्री ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की पंचायतों को मिलने वाली बकाया राशि का जल्द भुगतान करने की भी मांग उठाई। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री एस. पी. सिंह बघेल भी मौजूद रहे।
अपने संबोधन में दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं झारखंड के पंचायती राज संस्थानों के लिए बड़ा अवसर हैं। इससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को मजबूत करने, स्थानीय विकास को गति देने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व वित्त आयोगों की अप्रयुक्त राशि के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से नई अनुदान राशि के उपयोग में कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
मंत्री ने पंचायत कर्मियों को पूर्व की तरह वित्तीय सहायता जारी रखने की मांग करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मी ही सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड जैसे राज्यों में पंचायतों की अपनी राजस्व संग्रहण क्षमता अभी सीमित है। ऐसे में प्रदर्शन आधारित अनुदान तय करते समय राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही पंचायतों को वित्तीय प्रबंधन, राजस्व संग्रहण और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त सहयोग दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड पंचायती राज निदेशक बी. राजेश्वरी भी उपस्थित रहीं।