रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने केंद्र सरकार पर महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और गरीबों के अधिकारों को लेकर तीखा हमला बोला है। बुधवार को रांची में जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आर्थिक नीतियों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है।
उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोल-डीजल कीमतों संबंधी बयान को “भ्रम फैलाने वाला” बताते हुए कहा कि असली समस्या अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं, बल्कि भाजपा की “चुनावी तेल नीति” है।
विनोद कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में जब कच्चे तेल की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचीं, तब पांच राज्यों के चुनाव के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे गए। वहीं, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटकर 75–80 डॉलर प्रति बैरल तक आईं, तब आम जनता को वैसी राहत नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ₹2 प्रति लीटर की कटौती यह साबित करती है कि केंद्र सरकार के फैसले आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि चुनावी समीकरण देखकर लिए जाते हैं।
JMM महासचिव ने सवाल उठाया कि जब सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में करीब ₹81,000 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, तब “अंडर-रिकवरी” की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स के जरिए लगभग ₹38.89 लाख करोड़ की वसूली कर चुकी है।
महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और भारतीय रुपये की कमजोरी देश की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है। उनके अनुसार, आम लोगों की आय और बचत में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।
राशन कार्ड रद्दीकरण के मुद्दे पर भी JMM ने भाजपा को घेरा। विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी गरीबों को योजनाओं से वंचित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भी गरीब, आदिवासी और मूलवासियों का राशन छीनने की साजिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीबों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा और हर जरूरतमंद परिवार को राशन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए।