रांची: Hemant Soren की अध्यक्षता में 27 मई 2026 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, हवाई सेवा और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने राज्य में बहु-चिकित्सा प्रणाली आधारित “अबुआ दवाखाना” स्थापित करने की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रमाणीकरण योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर कुल 370 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की नई योजना को स्वीकृति मिली।
कैबिनेट ने दुमका हवाई अड्डे से RCS-UDAN योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को मंजूरी दी। इसके अलावा PM SETU योजना के तहत ITI संस्थानों के अपग्रेडेशन को भी हरी झंडी दी गई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में लोकायुक्त के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। वहीं राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा दुमका एयरपोर्ट, झारखंड भवन नई दिल्ली के आवासन शुल्क पुनरीक्षण, Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) 2.0, NHM विस्तार, PM-ABHIM योजना विस्तार तथा पंचायतों को वित्तीय सहायता से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी, वहीं विस्थापितों और सार्वजनिक उपयोग हेतु दान की गई भूमि के दस्तावेजों को स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से छूट देने का फैसला लिया गया।