रांची: झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष बनाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, पारदर्शिता की कमी और प्रक्रियाओं में बार-बार बदलाव के कारण अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अभ्यर्थियों की तत्काल मांगों में JSSC CGL विज्ञापन संख्या 02/2023 को रद्द कर निष्पक्ष जांच कराने, 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर स्वतंत्र जांच, तथा JPSC की FRO और ACF भर्ती में सभी मान्य स्नातक धाराओं के अभ्यर्थियों को समान अवसर देने की मांग शामिल है।
ज्ञापन में सहायक आचार्य के करीब 26 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने, JPSC और JSSC परीक्षाओं के श्रेणीवार कटऑफ और सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करने तथा पिछले पांच वर्षों की चयन प्रक्रियाओं के लिए Compliance Certificate जारी करने की मांग भी की गई है।
अभ्यर्थियों ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए निश्चित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, रद्द परीक्षाओं को अधिकतम छह महीने के भीतर दोबारा आयोजित करने और Normalization की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग रखी है।
दीर्घकालिक मांगों में भर्ती प्रक्रियाओं को अधिकतम एक वर्ष के भीतर पूरा करने, JPSC की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष करने, PET आधारित भर्तियों में 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए पुरुषों को 7 मिनट और महिलाओं को 12 मिनट का समय देने जैसी मांगें भी शामिल हैं।
इसके अलावा, अभ्यर्थियों ने TGT-2016 के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उर्दू JTET पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति और राज्य के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में खाली पदों पर नियमित नियुक्ति की भी मांग की है।
ज्ञापन में झारखंड सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने, पुस्तकालयों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने और JET में Library & Information Science को शामिल करने जैसी मांगें भी रखी गई हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि इन मांगों का संबंध राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में विश्वास से है। उन्होंने सरकार से मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर सकारात्मक निर्णय लेने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।