रांची, 10 सितंबर 2026। झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme-ABP) यानी भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन के लिए Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह समझौता भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच हुआ है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं डिजिटल रूप से अपेक्षाकृत कम जुड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना है।
260 प्रखंड, 4,395 ग्राम पंचायत और 26,777 गांव होंगे कवर
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत झारखंड के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के दायरे में लाया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों, सरकारी संस्थानों और अन्य उपयोगकर्ताओं तक फाइबर आधारित इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को मजबूती मिलेगी।
कार्यक्रम के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 8 नई ग्राम पंचायतों को Ring Topology के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन का लक्ष्य
भारतनेट फेज-III के तहत पांच वर्षों की अवधि में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में मांग के आधार पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।इसके अलावा नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए Middle-Mile Infrastructure का निर्माण एवं उन्नयन किया जाएगा।
झारखंड में स्थापित होगा State Network Operations Centre
कार्यक्रम के तहत झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना एवं संचालन किया जाएगा। इससे राज्य में भारतनेट नेटवर्क की निगरानी और संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए BSNL द्वारा JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता भी प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा डिजिटल सेवाओं का लाभ
हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल सेवाओं और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच मजबूत होने की उम्मीद है।
बेहतर डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से सरकारी संस्थानों और ग्रामीण समुदायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक प्रभावी उपयोग करने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से होगा क्रियान्वयन
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम भारत सरकार और झारखंड सरकार की साझी पहल के रूप में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम कर रही है।
यह पहल झारखंड के ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।