रांची: झारखंड की पूर्व आईपीएस अधिकारी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान लोहरदगा विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव की पुत्री और भारत सरकार की आईआरएस अधिकारी निशा उरांव के खिलाफ स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग उठी है। इस संबंध में आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आवेदन भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

समिति ने अपने आवेदन में निशा उरांव के कथित सार्वजनिक बयानों और आचरण पर सवाल उठाते हुए संवैधानिक मर्यादा, प्रशासनिक निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। आवेदन में दावा किया गया है कि झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनके कथित बयानों और गतिविधियों से सांप्रदायिक तनाव तथा सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है।

उपकेंद्रीय सेवा आचरण नियमों का दिया हवाला
आवेदन में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 का उल्लेख किया गया है। समिति का कहना है कि सरकारी अधिकारियों से पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, राजनीतिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

समिति ने मांग की है कि निशा उरांव के सार्वजनिक आचरण की इन नियमों के आलोक में जांच कराई जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आयकर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल
राष्ट्रपति को भेजे गए आवेदन में निशा उरांव की आयकर विभाग में कार्यप्रणाली की निष्पक्षता की भी जांच कराने की मांग की गई है। समिति ने सवाल उठाया है कि बड़े करदाताओं और कथित कर चोरी के मामलों में कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। साथ ही यह भी जांच करने की मांग की गई है कि कहीं किसी राजनीतिक या वैचारिक संबंध के आधार पर प्रभावशाली लोगों को अनुचित संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा है।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
आदिवासी समन्वय समिति ने राष्ट्रपति से पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच शुरू कराने का आग्रह किया है। समिति का कहना है कि जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आवेदन के अंत में संयोजक लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा ने कहा है कि यह मांग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से उठाई जा रही है। हालांकि, आवेदन में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारी का पक्ष और किसी जांच एजेंसी की आधिकारिक पुष्टि सामने आना अभी बाकी है।
